Tuesday 14 April 2020

'3.8 करोड़ नौकरियों को खतरा', होटल इंडस्ट्री की सरकार से 7 मांगें


देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 10,000 से ऊपर जा चुकी है. मौतों की तादाद भी बढ़ती जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश के नाम संबोधन में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ मांगों का एक खत भेजा है.
FHRAI ने कहा है कि वो पीएम मोदी के लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के फैसले का समर्थन करते हैं लेकिन इसके बढ़ने के साथ ही होटल इंडस्ट्री की हालत सुधारना भी मुश्किल हो जाएगा. FHRAI का कहना है कि बिना किसी राहत पैकेज के दिक्कत बढ़ जाएंगी.
गुरबक्षीश सिंह कोहली, उपाध्यक्ष, FHRAI हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में 12.75 फीसदी हिस्सा है. भारत में इस इंडस्ट्री में करीब 3.8 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं. कोरोना वायरस महामारी में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. बिजनेस ठप पड़ गया है और रेवेन्यू के नाम पर कुछ नहीं है. लॉकडाउन के बढ़ने से इंडस्ट्री और सरकार के रेवेन्यू पर असर के साथ ही नौकरियों पर भी खतरा बढ़ जाएगा.
FHRAI ने कहा कि अब सिर्फ सरकार का समय पर हस्तक्षेप ही इंडस्ट्री को नई जिंदगी दे सकता है.
"कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद कर रहे"
FHRAI ने कहा कि इंडस्ट्री कोरोना वायरस से लड़ाई में लगातार मदद कर रही है. होटलों में डॉक्टर और हेल्थकेयर वर्कर्स को रूम दिए गए हैं और रेस्टोरेंट खाना मुहैया करा रहे हैं.
FHRAI ने पीएम से सभी कामगारों को पूरी सैलरी देने के फैसले की समीक्षा करने की भी अपील की है. संगठन का कहना है कि बिना रेवेन्यू के वर्कर्स को पूरी सैलरी देना नामुमकिन हो जाता है. हालांकि FHRAI ने पीएम को विश्वास दिलाया है कि जहां तक हो सकेगा, वो कामगारों का ध्यान रखेंगे.
गुरबक्षीश सिंह कोहली, उपाध्यक्ष, FHRAIसरकार को कदम उठाने होंगे वर्ना इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा और फिर हालात ठीक करने मुश्किल होंगे. हम कोरोना वायरस से इस लड़ाई में सरकार के साथ खड़े हैं
FHRAI की सरकार से अपील
FHRAI ने कोरोना वायरस की वजह से आ रही दिक्कतों और उसके इंडस्ट्री पर प्रभाव को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक खत भेजा है. इसमें कुछ अपील की गई हैं.
  1. सभी कानूनी देनदारी जैसे कर्ज, ब्याज और EMI चुकाने को 6-12 महीने के लिए टाला जाए
  2. बैंक की ब्याज दरों में 200 बेसिस प्वॉइंट की कटौती के साथ ही वर्किंग कैपिटल के लिए तुरंत पूरा ट्रांसमिशन
  3. 6 महीने के लिए कोई GST नहीं
  4. महामारी खत्म होने तक लीज, किराया, प्रॉपर्टी टैक्स और एक्साइज फीस जैसे लाइसेंस का सस्पेंशन
  5. पानी और बिजली की असल कीमतों पर भुगतान हो
  6. COVID-19 के बाद होटल और रेस्टोरेंट दोबारा शुरू करने के लिए सॉफ्ट लोन
  7. ESIC रिजर्व के जरिए सरकारी मदद से कम से कम 3 महीने के लिए एम्प्लॉयमेंट में सब्सिडी मिले